인천시가 시민의 안전을 위한 폐쇄회로(CC)TV 확대보급 중장기 계획을 수립했다. 인천광역시(시장 유정복)는 2024년~2028년까지 5개년간 총 200억 원을 투입해 2,500대의 방범 및 재난감시용 CCTV를 확대 보급하는 「재난·안전영상 CCTV 확대 보급 계획」을 수립했다고 밝혔다. 확대보급 계획은 2022년 기준 인구 만명당 50.59대인 범죄예방 CCTV를 2028년까지 67대 수준으로 높여 지역의 범죄예방 수준을 향상시킨다는 것이 골자다. 내구년한이 지난 노후·저화소 CCTV 전면교체를 위해 2013년 이전 설치된 CCTV 2,711대와 200만 화소 미만 CCTV 1,269대를 우선 교체하고, 신규 및 노후 CCTV 교체 시에는 육안관제의 한계 및 관제 사각지대 해소를 위해 지능형 CCTV를 우선적으로 도입할 예정이다. 지능형 CCTV는 실시간으로 영상을 분석해 움직임이 있는 물체를 감지·분류하고, 사전에 정의된 사건을 감지해 자동 식별하고 이를 감시자에게 알려 사람이 24시간 영상을 감시할 필요없이 선별적인 관제가 가능하다. 인천시의 지능형 CCTV 보급률은 현재 13% 수준으로 매년 250대씩 지능형 CCTV로 교체해 2028년까지 보급률을
인천광역시(시장 유정복)는 7일 시청 대회의실에서 창설 제55주년을 맞아 ‘예비군의 날 기념식’을 개최했다고 밝혔다. 예비군은 1968년 발생한 ‘1.21 북한무장공비 청와대 습격 사건’을 계기로 조직됐으며, 지역방위의 임무를 새롭게 다지고자 매년 4월 첫째 금요일을 법정 예비군의 날로 정해 기념식을 개최하고 있다. 이날 행사에는 박덕수 시 행정부시장을 비롯한 허식 시의회 의장, 어창준 육군 17사단장 등 민·관·군 ․ 경 관계자 300여명이 참석한 가운데, 지역 예비군 발전 및 통합방위태세 강화에 공헌한 유공자 31명과 4개 예비군 부대에 시장 표창을 수여하고 노고를 격려했다. 또한 예비군 결의문 낭독 등을 통해 유사 시 예비군의 임무와 역할을 되새기고 사명감을 높이는 시간을 가졌다. 특히, 인천지역 수임군 부대인 17 보병사단 및 해병 2사단의 군악대와 함께 인천시립교향악단이 어우러져 군가메들리 등 축하공연을 펼쳐져 참석한 예비군 관계자들에게 현역시절을 회고하고 안보의식을 제고하는 소중한 기회가 제공됐다. 박덕수 시 행정부시장은 “러시아-우크라이나 전쟁, 북한의 미사일 도발 증가 등 안보환경이 엄중한 상황에서 우리 지역방위의 큰 축인 예비군의 역할은 어느
[인천광역신문] 박성호 기자 | 오는 9월에는 112 긴급신고앱을 이용할 때에도 민간인증서를 활용해 '간편인증'으로 로그인을 할 수 있게 된다. 행정안전부는 112 긴급신고앱(경찰청), 의약품 안전나라(식약처), 온라인행정심판시스템(권익위) 등에 간편인증 서비스를 적용해 민간인증서를 통해 이용 가능한 공공서비스를 기존 110개에서 180개로 확대한다고 지난 10일 밝혔다. 간편인증이란 국민이 자주 사용하는 민간인증서를 선택해 공공서비스를 이용하는 인증방식으로 카카오, 네이버, 통신사PASS, 토스, 하나은행 등이 있다. 행정안전부는 지난 2021년부터 국민이 쉽고 편리하게 공공분야 누리집을 이용할 수 있도록 공공누리집(웹사이트)에 민간인증서로 접속 가능한 간편인증 서비스를 시행하고 있다. 그리고 이번에 확대하는 간편인증 적용 대상 공공서비스는 중앙정부 28개, 지자체 21개, 공공기관 21개 등 모두 70개이다. 아울러 4월 중순 청년DB플랫폼(국조실), 국립중앙도서관(문체부), 문화누리카드(한국문화예술위)를 시작으로 연말까지 70개 공공서비스를 순차적으로 간편인증 서비스를 적용할 예정이다. 특히 국민이 많이 사용하는 긴급문자 신고
[인천광역신문] 박성호 기자 | 고용노동부는 노동조합 및 노동관계조정법 제14조에 따른 재정에 관한 장부와 서류 등의 비치,보존 여부를 보고하지 않은 노동조합 총 52개에 대해 노조법 제27조(자료의 제출) 및 제14조(서류비치 등) 위반에 따른 과태료를 부과한다고 지난 9일 밝혔다. 한편 고용부는 지난 7일 한국노총과 민주노총을 포함한 5개 노동조합에 대한 과태료 부과를 시작으로, 나머지 노동조합에 대해서도 과태료 부과 사전통지에 대한 의견제출기간 종료 후 순차적으로 과태료를 부과할 예정이다. 고용노동부는 조합원의 알권리 보장을 통한 노동조합의 민주성과 자주성을 제고하고 있다. 조합원이 1000명 이상인 노동조합에 대해 지난 2월 1일부터 노조법 제14조의 서류 비치,보존 의무 준수 여부를 노동조합이 자율점검하고 2월 15일까지 그 결과를 보고하도록 했지만 대상 노동조합의 36.7%(120개)만이 점검결과를 제출했다. 이에 고용부는 14일 동안의 시정기간을 부여하고, 146개 노동조합이 시정기간 종료 후인 지난 4일까지 노동조합의 회계 불투명성에 대한 국민적 우려와 비판 여론, 적극적인 행정지도 등으로 점검결과를 추가로 제출했다.
[인천광역신문] 박성호 기자 | 실업급여, 육아휴직급여, 고용장려금, 직업능력개발훈련비 등 고용보험 각종 급여와 지원금을 부정한 방법으로 지급받은 행위에 대해 자진신고와 제보를 받는다. 고용노동부는 오는 5월 9일까지 고용보험 부정수급 집중신고기간을 운영하고, 집중신고기간 종료 이후에도 상,하반기에 부정수급 특별점검을 실시할 예정이라고 밝혔다. 이에 고용보험 부정수급을 제보하면 비밀보장은 물론 포상금을 지급하고, 자진신고자는 최대 5배의 추가징수를 면제할 방침이다. 주요 부정수급 유형은 ▲근무기간,이직사유 등을 허위로 신고해 실업급여를 받거나, 수급기간 중에 취업한 사실을 신고하지 않는 행위 ▲실제 휴직하지 않았음에도 허위서류를 제출해 육아휴직급여를 받는 행위다. 아울러 ▲허위근로자를 고용보험 피보험자로 신고해 고용장려금을 받는 행위 ▲훈련생의 출석률을 조작해 직업능력개발훈련 비용을 지원받는 행위 등이다. 이에 자진신고와 제보는 온라인(고용보험 홈페이지 '온라인신고센터', 고용노동부 홈페이지 '민원-신고센터-실업급여 부정수급 신고')이나 팩스, 우편, 거주지 관할 지방고용노동(지)청 부정수급조사 부서 방문 등 모두 가능하다.
[인천광역신문] 박성호 기자 | 전국 12곳의 인구 감소지역에 '청년마을'이 신규 조성되어 청년 생활인구 유입과 지역활력에 앞장선다. 행정안전부는 2023년 청년마을 만들기 지원사업을 공모, 세종시 연서면, 강원 홍천군, 충북 보은군,진천군, 충남 홍성군,예산군, 전북 익산시, 전남 고흥군,영암군, 경북 영천시,고령군, 경남 의령군 등 최종 12곳을 선정했다. 이번에 선정한 청년마을에는 매년 2억 원을, 3년 간 총 6억 원 사업비를 지원함에 따라 지역자원 활용 일거리 실험과 유휴공간 활용 등 지역활력이 기대된다. 청년마을 사업은 청년들에게 일정기간 지역에 머물 수 있는 기회를 제공하고 지역탐색, 일거리 실험, 지역사회 관계맺기 등을 통해 청년들이 지역에 뿌리내릴 수 있도록 지원하는 정책이다. 이 사업은 지난 2018년부터 시작했는데, 지난 3년 동안의 시범기간을 거쳐 2021년부터 해마다 12개씩 조성해 운영하고 있다. 특히 청년마을 사업은 행정안전부가 지방자치단체 등을 대상으로 시행해 예산 등을 지원하는 다른 공모와 달리 청년단체가 직접 기획하고 운영하는 사업이다. 한편 이번 공모에는 전국 161개 청년단체가 응모해 13:
[인천광역신문] 박성호 기자 | 정부 핵심 국정운영 방향인 '약자와의 동행' 실천 의지가 담긴 첫 기본계획이 마련됐다. 여성가족부는 지난 10일 사회부총리 주재로 열린 사회관계장관회의에서 관계부처 합동으로 수립한 '제1차 한부모가족정책 기본계획'을 심의,의결했다고 밝혔다. 제1차 한부모가족정책 기본계획은 한부모가족 관련 5년 단위 기본계획 수립 근거를 담은 '한부모가족지원법' 시행에 따라 국정과제인 '누구 하나 소외되지 않는 가족, 모두가 함께하는 사회 구현'을 이행하기 위해 마련됐다. 그동안 정부가 저소득 한부모가족의 양육부담 완화를 위해 아동양육비, 양육비 이행 지원 등 다양한 서비스를 제공해 왔으나 안정적인 생활 기반 마련에 어려움을 겪고 있는 한부모가족이 여전히 많은 상황이다. 특히 지난 2021년부터 양육비 채무를 이행하지 않은 비양육부모에 대해 제재 조치가 도입됐지만 복잡한 소송절차 등으로 제재 조치 실효성을 높여야 한다는 요구가 높아지고 있다. 한편 윤석열 대통령은 '약자와의 동행'을 강조하며 한부모가족에 대한 국가의 책임을 강조한 바 있다. 지난해 8월 서울 구로구 가족센터를 방문해 '어려운 재정 여건에도 불구하고 취약
[인천광역신문] 박성호 기자 | 정부가 내년 만 5세를 시작으로 2026년 만 3세까지 유아 학비 지원금 인상을 추진한다. 또 유아의 학습 보장을 위해 내년부터 1학급 규모 병설유치원의 적정규모화를 지원하는 등 단 한 명의 유아도 교육,돌봄 사각지대에 놓이지 않도록 선제적으로 대응하기로 했다. 교육부는 지난 10일 제3차 사회관계장관회의를 개최, 이같은 내용이 담긴 '제3차 유아교육발전 기본계획(2023~2027)'을 발표했다고 밝혔다. 제3차 유아교육발전 기본계획은 모든 유아에게 더욱 촘촘한 교육,돌봄을 제공하고 유아교육의 다양성을 증대하는 것을 목표로 한다. 이번 제3차 기본계획에 따르면, 내년부터 유아 학비 지원금이 인상된다. 지난해 12월 기준 모든 유아에게 월 28만 원의 유아 학비를 지원하고 있다. 하지만 유치원에 따라 일부 학부모는 학비를 추가 납부하는 등 격차가 있어왔다. 이에 교육부는 내년 만 5세를 시작으로 2026년에는 만 3세까지 유아 학비 지원금을 인상해 학부모의 교육비 부담을 경감하고 유아의 교육받을 권리를 보장할 계획이다. 유아의 학습권 보장을 위해 소규모 병설유치원의 적정규모화도 추진된다. 2027년
○ (재)인천광역시여성가족재단(대표이사 김미애)은 (사)인천여성회(회장 손보경)와 지난 4월 4일 인천여성가족재단 성평등자료관 다다름에서 양 기관의 거버넌스 협력체계 구축을 위한 업무협약을 체결했다. ○ 이날 협약식에는 인천여성가족재단 김미애 대표이사, 손보경 인천여성회 회장과 김미애 부회장 등 관계자들이 참석했다. ○ 이번 협약을 통해 양 기관은 양성평등 도시 인천 실현을 위해 관련 교육을 공동으로 추진하고 ▶시민활동가 교육 및 지원 ▶지역사회 성평등 의제 개발을 위한 조사 및 활동 등 사항에 상호 협력하기로 하였다. ○ 재단은 2018년 젠더거버넌스 구축을 위한 논의를 시작한 이후 2021년부터 시민활동가를 모집하여 인천시 정책에 대한 성인지 모니터링을 실시하고 정책개선안을 제안하는 등 다각적인 협치와 참여의 모델을 만들어왔다. ○ 김미애 인천여성가족재단 대표이사는 “이번 업무협약이 지역의 여성정책연구기관과 여성단체의 선도적인 성평등 거버넌스 구축 모델을 확장하는 계기가 되기를 바란다.”며 “앞으로도 지역의 여성단체들과 연구 및 사업 지원 등 업무협약을 통해 인천 지역 성평등 수준을 제고하는 기반을 확대해 나가겠다.”고 밝혔다. < 관련 사진 >
인천광역시(시장 유정복)는 보건환경연구원에서 4일 관내 환경분석 측정대행업체를 대상으로 역량 강화를 위한 정도관리 교육을 실시했다고 밝혔다. 이번 기술지원 교육은 ‘2023년 국립환경과학원 정도관리 현장평가’를 받는 환경 분야 측정대행업체 10개소 관계자 20명이 참여했다. 특히 이번 교육은 제도상 의무 교육이 아니지만 측정대행업체의 지원을 위해 인천시에서 2016년부터 선제적으로 시작해 지속하고 있는 사회공헌 사업이다. 환경부는 시험·검사기관의 측정분석 능력 향상을 위해 정도관리 현장평가를 실시하고, 법적 기준을 만족하지 못하는 기관에 대해서는 영업을 정지하는 등 강력한 후속 조치를 하고 있다. 이번 교육에서는 환경부 평가에 대비해 정도관리 제도의 변경 사항, 품질시스템의 유지 방법, 분야별 평가 관련 질의응답 등의 정도관리 전반에 대한 교육을 진행했으며, 설문조사 결과, 교육이 매우 유용했으며 지속적인 교육을 바라는 의견이 많았다. 인천시는 측정대행업체의 측정 결과는 환경으로 배출되는 오염원에 대한 분석 데이터로 활용돼 환경관리에 이용되므로, 이번 교육이 높은 수준의 분석환경을 조성하고 발생원별 최적 관리를 이끌어 내 환경오염을 최소화하는데 큰 역할을 할
인천광역시(시장 유정복)는 미추홀도서관에서 4월 8일부터 27일까지 인천시 유기 동물 자원봉사 동호회 「동동봄과 함께」사진전을 운영한다고 밝혔다. 이번 「동동봄과 함께」 사진전에서는 인천시 유기 동물 자원봉사 동호회 봉사 활동 사진 및 유기 동물 사진 20점을 전시하며 미추홀도서관 어울림터 전시실에서 한 달간 진행된다. 신순호 인천시 미추홀도서관장은 "인천시 소속 자원봉사 동호회의 봉사 활동 사진 및 유기 동물 사진 전시를 통해 유기 동물에 대한 인식 개선과 문화적 감수성을 충전할 수 있는 시간이 되기를 바란다"고 말했다. 전시는 인천 시민이라면 누구나 무료로 관람할 수 있으며, 기타 자세한 내용은 미추홀도서관 홈페이지(www.michuhollib.go.kr)를 통해 확인할 수 있다. <붙임> 홍보 포스터 1부. [인천광역신문] 박성호 기자 |
인천광역시(시장 유정복)는 관내 농업인들과 농업종사 희망자를 대상으로 농작업 기계화와 이로 인한 농기계 안전사고 예방을 위해 상반기 농기계 이용 안전교육 교육생을 모집한다고 밝혔다. 농업기술센터에서는 영농철을 맞아 농기계 사용이 빈번해짐에 따라 트랙터, 경운기 등의 도로 주행에 의한 교통사고와 농기계의 잘못된 운전에 따른 농작업 중 위험사고 예방을 위해 농기계 이용 안전교육을 실시하고 있다. 이번 교육은 관리기·경운기·트랙터·굴착기 등 주요 농기계 운전교육과 함께 교육생이 직접 운전 연습을 실시하며, 도로교통공단 강사를 초빙해 농기계 교통사고 예방을 위한 운행 시 주의사항 등을 교육할 예정이다. 조영덕 인천시농업기술센터 소장은 “농작업 기계화로 농기계 사용이 늘어남에 따라 각종 농기계로 인한 사고 발생 가능성이 커지고 있다”라며 “이번 교육을 통해 농기계 사고에 대한 경각심을 일깨워, 불필요한 농기계 사고로부터 생명과 재산을 보호하기를 바란다.”고 말했다. 농기계 교육 접수 기간은 4월 10일부터 12일까지이며, 교육과 관련 자세한 사항은 인천농업기술센터 홈페이지를 확인하거나 스마트농업팀(☎032-440-6932, 6939)으로 문의하면 된다. <붙임&
인천광역시(시장 유정복)는 4월 8일부터 9일까지 인천대공원 문화마당에서 제8회 재난안전전시회 ‘시민 안전문화 체험축제’를 개최한다고 밝혔다. 인천대공원 벚꽃축제 행사와 연계해 범시민 안전문화 확산을 위해 개최하는 이번 행사는 재난안전 관련 전시·체험뿐만 아니라 인천시 안전문화운동 추진 협의회와 함께 민·관 합동 안전문화운동 캠페인도 벌여 안전수칙 등을 홍보할 계획이다. 특히, 재난안전 체험 부스를 운영해 방문한 시민들에게 ▲소화기 사용법 등 소방 체험, ▲심폐소생술 등 응급처치 교육, ▲가상현실(VR) 재난안전체험, ▲교통안전체험 등의 기회를 제공한다. 시는 지난해에도 국제해양안전대전, 재난안전전시회, 국제치안산업대전 등 3개 행사장에 재난안전 체험 부스를 운영했으며, 총 600여 명의 시민들이 참여했다. 이를 통해 꼭 알아야 할 안전지식 습득, 체험형 프로그램에 대한 시민들의 긍정적인 의견이 많았고 높은 만족도를 보인 바 있다. 또, 이번 행사에서는 어린이 안전사고 예방의 중요성과 예방 방법, 위험·위해 상황에 대한 경각심을 고취하고, 어린이가 안전한 세상의 모습을 주제로 개최한 ‘어린이 안전그림 그리기 공모전’ 수상작 9점에 대한 시상식도 개최된다. 박
인천 간석지구에 세 번째 저류조가 설치되면서, 폭우로 인한 인근 지역 침수피해도 줄어들게 됐다. 인천광역시(시장 유정복) 저지대 상습침수지역 피해예방을 위한 간석지구(제3저류조) 우수저류시설 설치사업이 행정안전부 2024년 우수유출저감시설 신규 사업지구로 선정됐다고 밝혔다. 우수저류시설은 폭우가 올 경우 빗물을 일시적으로 저장하는 시설로, 비가 그치면 저장한 빗물을 방류한다. 인천시 남동구에 위치한 간석지구 일원은 시가지 밀집지역으로 우수관거 통수능력이 부족해 침수피해가 빈번하게 발생한 곳이다. 남동구 간석동 640번지 일원 석정어린이공원 지하에 저류용량 14,080㎥ 규모로 국비126억 원을 포함해 253억 원이 소요된다. 2025년 착공에 들어가 2026년까지 사업을 완료할 예정이다. 박찬훈 시 시민안전본부장은 “간석지구 내 공사 중인 제1저류조(주안로), 제2저류조(희망공원)와 함께 이번 신규 사업지구인 제3저류조(석정어린이공원) 공사가 완료되면 50년 빈도의 확률강우량에 따른 우수유출 분석 시 간석지구 내 전체 평균 침수심이 59cm 낮아질 것으로 예상돼 침수피해 저감 효과가 크게 기대된다.”고 말했다. 햔편, 인천에는 총 12개의 우수저류시설이 설치
[인천광역신문] 박성호 기자 | 한국가정어린이집연합회(회장 강원미)는 3월 17일(금)부터 31일(금)까지 2주간 학부모, 원장, 보육교사 대상으로 진행한 보육정책 제도개선 찬반 설문조사 결과를 공개했다. 설문조사에는 전국 17개 시도 총 5989명이 참여했으며, 현장의 여러 의견을 듣고 보육정책이 나아갈 방향을 도모하기 위해 진행된 것으로 유보 통합이 진행되고 있는 현재 의미를 되새겨볼 필요가 있다. 응답자는 △학부모 1999명(33.4%) △보육교사 2037명(34%) △원장 1590명(26.5%) △기타 363명(6.1%)으로 구성됐으며, 총 10개 문항 가운데 개인정보 및 동의 문항을 제외하면 4개의 핵심적인 보육정책 질의에 대한 응답으로 요약할 수 있다. 먼저 '안전하고 건강한 보육환경을 만들 수 있도록 원장의 교사 겸직 제도는 폐지돼야 한다'라는 질문에 찬성이 5289표(88.3%)나 나오면서 원장의 교사 겸직 제도는 폐지해야 한다는 의견이 다수로 나타났다. 이어 반대 402표(6.7%), 중립 288표(4.8%), 관심없음 10표(0.2%) 순이었다(차트1. 참조). 다양한 보육 욕구와 시대의 상황에 따라 어린이집 운영 및